केंद्र की ओर से गन्ने पर नियंत्रण के मसौदा आदेश को वापस लेना स्वागत योग्य कदम : केंद्रीय मंत्री जयंत सिंह

नई दिल्ली, 30 मई (आईएएनएस)। कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जयंत सिंह ने शनिवार को कहा कि केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 2026 के मसौदे को वापस लेने का निर्णय एक स्वागत योग्य कदम है।

सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि किसानों के लिए, गुड़-खांडसारी उद्योग और विभिन्न हितधारकों से मिले सुझावों को गंभीरता से लेते हुए, इस ड्राफ्ट पर फिर से विचार करने का फैसला बातचीत पर आधारित नीति-निर्माण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दिखाता है।

सरकार ने परामर्श प्रक्रिया के दौरान राज्य सरकारों और हितधारकों से मिले सुझावों और फीडबैक के बाद गन्ने (नियंत्रण) आदेश, 2026 के ड्राफ्ट को वापस ले लिया। आदेश में औपचारिक रूप से कहा गया कि गन्ने (नियंत्रण) आदेश, 2026 का ड्राफ्ट इसके द्वारा वापस लिया जाता है।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने कहा कि आगे की कार्रवाई से पहले ड्राफ्ट आदेश पर फिर से विचार किया जाएगा।

यह सूचना कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय और कानूनी मामले विभाग सहित कई मंत्रालयों और संगठनों को भेजी गई थी।

इस महीने की शुरुआत में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने चीनी सत्र 2026-27 (अक्टूबर-सितंबर) के लिए 10.25 प्रतिशत की मूल रिकवरी दर पर गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य में 2.81 प्रतिशत की वृद्धि को मंज़ूरी दी, जिससे इसका मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल हो गया।

सीसीईए बैठक के बाद जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, 10.25 प्रतिशत से ऊपर रिकवरी में प्रत्येक 0.1 प्रतिशत की वृद्धि के लिए 3.56 रुपए प्रति क्विंटल का प्रीमियम मिलेगा, और रिकवरी में प्रत्येक 0.1 प्रतिशत की कमी के लिए कीमत में 3.56 रुपए प्रति क्विंटल की कटौती होगी।

गन्ना किसानों के हितों की रक्षा के उद्देश्य से, सरकार ने यह भी फैसला किया है कि उन चीनी मिलों के मामले में कोई कटौती नहीं की जाएगी जहां रिकवरी 9.5 प्रतिशत से कम है। बयान में कहा गया है कि ऐसे किसानों को आने वाले चीनी सत्र 2026-27 में गन्ने के लिए 338.3 रुपए प्रति क्विंटल मिलेंगे।

मंजूर किया गया एफआरपी चीनी मिलों द्वारा चीनी सत्र 2026-27 (1 अक्टूबर, 2026 से प्रभावी) में किसानों से गन्ने की खरीद पर लागू होगा।

--आईएएनएस

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